भोपाल / एआईसीटीई के निर्देश- आउटसाइड ऑर्गनाइजेशन की इंटर्नशिप करने नहीं जाएं, स्टूडेंट्स की चिंता- इससे प्लेसमेंट प्रभावित होगा
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने वर्तमान हालातों को देखते हुए अनिवार्य इंटर्नशिप पॉलिसी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एआईसीटीई ने सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से कहा है कि उन्हें छात्रों को निर्देशित करना चाहिए कि वे आउटसाइड ऑर्गनाइजेशन की इंटर्नशिप करने नहीं जाएं, ताकि …
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भोपाल / काउंसलिंग कभी भी शुरू हो, फीस निर्धारण की समस्या नहीं आएगी
उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अकादमिक गतिविधियों के अलावा परीक्षाएं स्थगित हैं। जरूरी कार्यों को अधिकारी और शिक्षक अपनों घरों से निपटा रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण स्थगित हुई परीक्षा से सबसे अधिक असर आने वाले सत्र की एडमिशन प्रक्रिया पर पड़ेगा। प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहल…
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मध्यप्रदेश सियासत / पूर्व मंत्रियों और विधायकों को मिलेगी उप चुनावों में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी
कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूर्व मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारने जा रही है। हर सीट पर एक पूर्व मंत्री समेत 3-4 विधायकों की टीम को तैनात किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें भौगोलिक और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। ग्व…
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भोपाल / प्रदेशभर की डिस्टिलरीज में शराब का उत्पादन बंद, सैनिटाइजर बनना शुरू
संभाग सहित प्रदेश भर में डिस्टिलरीज में पहली बार शराब का उत्पादन बंद कर दिया गया है। यहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भोपाल संभाग के राजगढ़ अाैर रायसेन की डिस्टलरीज से भोपाल अाैर  होशंगाबाद जिले में सैनिटाइजर सप्लाई किया जाएगा। ये 11 डिस्टलरीज रोजाना 79 हजार 41 बल्क लीटर सैनिटाइज…
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भोपाल / आज से दो दिन बैंकों की हड़ताल, भोपाल में 3 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने निकाली रैली
वेतन मिलने में देरी और लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने बढ़ाने को लेकर बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरों में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। इससे सार्वजनिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम ठप रहा। प्रदेशभर में लगभग बैंकों की सात हजार शाखाओं में कामकाज बं…
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मप्र / सीएए के विरोध पर राज्यपाल टंडन ने कहा- संविधान में राज्य सरकारों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा', इसका उन्हें पालन करना चाहिए
मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने आज कहा कि राज्य सरकारों के लिए भी संविधान में 'लक्ष्मण रेखा' का प्रावधान है। राज्यपाल ने कहा कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में विधिवत पारित होकर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बन जाता है, तो उसे देश का कोई भी राज्य लागू करने से इंकार कैसे …
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